क्या अपराध को सिद्ध करना पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है ?

निरपराध लोगो के सालो जेल की हवालात मे रहने का दोष किसका ?

यूं तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमे नागरिक को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ पुलिस की एक रिपोर्ट ही काफी है ---भले ही वे आप को दोषी सिद्ध ना कर सके फिर भी आप सालो मे जेल बिताने के लिए मजबूर है | एवं इसमे अदलते भी अब आप की मदद नहीं कर सकेंगी | क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की खंड पीठ के न्यायाधीश दीपक मिश्र और अमिताव रॉय ने एक मुकदमे मे ऐसा ही निर्देश तेलंगाना और आंध्रा उच्च न्यायालय को दिया |

मामला ऐसा है की आंध्र उच्च न्यायालय ने हबीब अब्दुल्ला की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी | उन्होने पुलिस को प्रार्थी के विरुद्ध दोष सिद्ध होने तक गिरफ्तार किए जाने से रोका था | उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार करने के बाद विवेचना के नाम पर अब्दुल्ला को जेल मे रखने की इजाजत नहीं दी | आंध्र पुलिस ने उच्च न्यायालय ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे अपील दायर की थी | वास्तव मे उच्च न्यायालय मे प्रार्थी की ओर से नागरिक के मूल अधिकार का वास्ता देते हुए कहा था की विवेचना के नाम पर पुलिस आतंक के नाम पर सालो जेल मे रखती है | एवं सालो जेल मे रहने के बाद प्रारम्भिक अदालत मे ऐसे लोग अक्सर बरी हो जाते है | अतः पर्याप्त सबूत मिलने तक "”निरपराध "” का जेल मे रहना उसके स्वतन्त्रता के अधिकार का हनन है |

इस संदर्भ मे केरल और आंध्रा के कई मामलो का हवाला दिया गया | परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा | अब सवाल यह है की किसी भी निरपराध को विवेचना के नाम पर सालो "”हवालात "” के नाम पर सेंट्रल जेल मे अपराधियो के साथ रखना-- क्या न्याय है ?? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम जरूर है ,पर जरूरी नहीं वह न्यायोचित भी हो | अभी तक ऐसे निरपराध लोगो की जवानी के बीस -बीस साल जेल मे रहने के बाद जब वे बाहर आते है तब तक उनकी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है | जिसका ना तो कोई दोषी होता है और ना ही विवेचना अधिकारी को कोई सज़ा अदालत से मिलती है |

दूसरे प्रजातांत्रिक देशो मे ऐसे मामलो मे भुक्तभोगी को मुआवजा मिलता है | यह उसका अधिकार होता है | परंतु भारत मे पुलिस और विवेचना एजेंसी को कभी भी मुकदमे की असफलता के लिए दोषी नहीं करार दिया जाता | आखिर क्यो ? क्या नागरिक किसी पुलिस स्टेट मे रह रहा है ? क्या नागरिक के मूल अधिकार सिर्फ संविधान के पन्नो तक ही सीमित है ? क्या सर्वोच्च न्यायालय का हालिया का फैसला सिर्फ पुलिस के हित के लिए है ? नागरिक कनही कानून की दुनिया मे गायब नहीं हो गया ? जिस नागरिक के लिए कानून और संविधान बने वह सरकारी तंत्र के सामने बेबस हो गया है ? अगर हाइकोर्ट नागरिक को पुलिस की मनमानी गिरफ्तारी से नहीं बचा सकेगा तब संविधान के अनुच्छेद 226 का अर्थ ही व्यर्थ हो जाएगा | सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक बनाम सरकार के मध्य सरकार के पक्ष मे फैसला दिया | जिसकी संविधान पीठ मे विवेचना होना चाहिए |

मोदी के डिजिटल सपने को धक्का पेट्रोल पम्पो  ने कैश लेस
 होने से किया इंकार –सरकार ने चार दिन की मोहलत मांगी

देश के 56190 पेट्रोल पंप के मालिको ने गत 8जनवरी से डिजिटल साधनो से पेट्रोल की बिक्री करने से मना कर दिया था | उनका कहना था की वैसे ही उन्हे पेट्रोल पंप की व्यसथा पर काफी खर्च करना पड़ता है ,,जबकि उन्हे मात्र 2.50% प्रतिशत कमीशन मिलता है | इसलिए बंकों द्वरा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान लेने पर उनकी धनराशि से एक प्रतिशत काट लिया जाता है | जो उन्हे मात्र 1.50% के लाभ पर ही काम करने पर मजबूर होना पड़ता है | जो इस व्यवपर मे लगी पूंजी और व्यसथा के लिए पूरी तरहा से नाकाफी है |

पेट्रोल पंप डिलर असोशिएशन की अखिल भारत कार्य करिणी के प्रतिनिधि मण्डल ने गत रविवार को पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर अपने फैसले की सूचना दे दी थी | इस अचानक निर्णय से देश मे काफी उथल -पुथल के अलावा मोदी सरकार की योजना को बट्टा लगने की आशंका थी | एक ओर केंद्र सरकार करोड़ो रुपये के विज्ञापन देकर लोगो से ''कार्ड '' द्वरा खरीद - फरोख्त की अपील कर रहा है ,, वनही पेट्रोल ऐसी आवश्यक वस्तु के लें दें मे इस डिजिटल व्यसथा को पूरी तरह से नकारे जाने से मोदी जी की निजी और सरकार की प्रतिस्था को काफी बदनामी लगती |

सूत्रो के अनुसार प्रतिनिधि मण्डल की मांगो पर विचार करने के लिए राज्य मंत्री प्रधान ने प्रधान मंत्री से संपर्क कर के इसका निदान निकाले जाने का सुझाव दिया | बताया जाता है की प्रधान मंत्री कार्यालय ने मंत्री को सूचित किया की वे एसोसियेसन से 13 जनवरी तक अपनी मांग को स्थगित करने का आग्रह किया | इस मध्य रिजर्व बैंक ने सभी बंकों को आगामी 13 जनवरी तक किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिए जाने का निर्देश दिया |

फिलहाल आगामी 13 जनवरी तक तो मामला टल गया है परंतु कैश लेस योजना को पहला संगठित झटका लगा है | पेट्रोल पंप के मालिको के अनुसार सरकार द्वारा इस योजना के लिए विस्तृत योजना के अभाव ने सरकार की तैयारियो की पोल खोल दी है | पहले पुराने नोटो से तेल देने के मामले मे फिर पम्पो से ही कार्ड पर नकद सुलभ करने के चटपट आदेशो से वैसे ही प्रबंध करना मुश्किल हो रहा था और गैर ज़रूरी खर्च बाद रहे थे | जिसको तेल कंपनिया भुगतान को तैयार नहीं है | ऐसे मे ढाई प्रतिशत मे से एक प्रतिशत धन राशि बंकों को देने से इस व्यसाय की कमर ही टूट जाएगी | ऐसी हालत मे पम्पो को बंद करना मजबूरी होगी | सरकार ने एकदम से पेट्रोल आपूर्ति के सारे देश मे बंद हो जाने से त्राहि - त्राहि मच जाएगी | नोटबंदी से मंडी की मार झेल रहे बाज़ार मे यह जाहटका सरकार सहन नहीं कर पाएगी |