भारतीय कॉर्पोरेट का अमानवीय चेहरा , न कानून की परवाह ना ही सरकार की

 भारतीय कॉर्पोरेट का अमानवीय चेहरा , न कानून की परवाह ना ही सरकार की 
                सुबह लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी और रात के नौ बजे के बाद ऑफिस से छुटने पर फिर ट्रेन की भागम- भाग तब दस बजे रात को ""घर "" पहुचना , यह किसी बंधुआ मजदूर की नहीं वरन हिंदुस्तानी बहु रास्ट्रीय कंपनियों  के ""मिडल "" लेवल के अफसरों की कहानी ही । जी हाँ मुंबई और मद्रास या दिल्ली में मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग का कोर्से करके निकले नव जवान लड़के - लडकियों का हे । जिन्हें लंच का वक़्त नहीं मिलता ,क्योंकि उस समय ""बॉस "" अपने केबिन में मौजूद रहता हे । इसलिए उसके रहते यह नहीं कहा जा सकता की बॉस लंच टाइम  हो गया , अभी आते हे । जवाब मिलेगा  तुम्हे खाने की पड़ी हे यंहा काम कौन करेगा ? साफ़ बात हे की आप को भूख को मुल्तवी करना पड़ेगा । फिर जब काम करने टाइम होगा तो आप खुद ही अपनी डेस्क सम्हाल रहे होंगे । तब आप के बॉस गाडी में बैठ कर घर या किसी होटल में खाना खा रहे होंगे । हालाँकि प्रबंधन  के अनुसार मातहतो को संतुस्ट रखने से उनकी कार्य छमता बदती हे , पर यंहा नाज़ी सिधांत हे की  भय का माहौल बना के रखो  तो  लोग जी - तोड़ काम करेंगे । सही हे पर सवाल ही कब तक ? क्योंकि माह दर माह चलने वाला यह सिलसिला काम करने के स्थान पर तनाव का वातावरण  बनाता हे , पहले बातचीत में गस्र्मा गर्मी फिर तनाव और मामला फिर किसी नए कर्मी के त्यागपत्र देने पर ही अक्सर शांत होता ही
। यही कारन  हे की इन देसी बहु रास्ट्रीय  कंपनियों में भारती होने वालो की संख्या और छोड़ कर जाने वालो की वार्षिक संख्या बराबर ही होती ही । 




               मुक्त व्यापार  के साथ ही देश मे एक नए  वर्क कल्चर का जनम हुआ , जो परंपरागत  मारवाडी  और पारसी तथा  गुजराती व्यापारिक घरानो की कपनियों मे  जो माहौल था , वह प्राइवेट यूद्योगों के हायर अँड फायर सिधान्त पर ही था | परंतु  फिर भी उनके यंहा भी आम तौर पर  नियोक्ता  के प्रति एक वफादारी  होती थी | इसीलिए लोग जल्दी एक कंपनी  को छोडते नहीं थे , जब  तक बड़ी बात ना हो | एक अनुमान के अनुसार   करमचरियों का  नौकरी  छोडना साल मे एक आध प्रतिशत  ही था |  परंतु मुक्त व्यापार के साथ ही देश मे  एक नए कल्चर  का आगाज हुआ , जो ना तो यूरोप  की तर्ज़ पर था ना ही अमेरीकन और जापानी परंपरा के  अनुरूप  तो क़तई नहीं था | उन्होने अपनी एक नयी विधा  निकाली | 
               यह नयी विधा  किसी भी प्रकार से व्यापारिक  वातावरण के लिए किसी भी प्रकार स्वस्थ्य  नहीं होगा | इस नयी स्टाइल मे करमचरियों  को अनुबंध के तहत रखा जाता हे , भले ही वह देश के मौजूदा  श्रम कानूनों के  विरुद्ध हो | अगर हम एक एक कर के मुद्दो को परखे तो  पाएंगे की काम करने के घंटे आठ  घंटो से ज्यादा ही होते हे , कहा यह जाता हे की ऐसा  लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होता हे | अब लक्ष्य हर करमचारी  का होता हे | जबकि यह दायित्व एक सीनियर  लेवेल के  अधिकारी का होता हे | परंतु नए  तौर तरीके मे ज़िम्मेदारी आखिर व्यक्ति तक हे | इससे ऊपर वाला अधिकारी अपने अधीनो को अपने और उनके लक्ष्यो को पाने के लिए अमानवीय तरीके  तक अपनाने से गुरेज नहीं करते हे | 
                                                       बैंकों  और बीमा  छेत्र मे यह नयी ""कॉर्पोरेट  पॉलिसी "" काफी खुले या नंगे तरीके  से  अपनायी जा रही हे |  वजह यह हे की मुक्त व्यापार के कारण बहुत सी विदेशी  कंपनी  देश मे भाग्य आज़मा रही हे | उम्मीद से कई गुना ज्यादा का वेतन और भत्ते  शीर्ष  पर बैठे आदमी को सिर्फ मशीन  बना कर रख देती हे | फलस्वरूप वह अपने  अधीनों को भी  मशीन  की तरह जोत देता हे | वह ना तो ऑफिस के वातावरण  को स्वस्थ्य बना पता हे नहीं अपने मातहतो  का विसवास जीत पाता हे , परिणाम यह होता हे की कोई भी व्यक्ति  कंपनी मे दो साल से ज्यादा नहीं टिकता हे | कारण यह हे की वह जब बॉस के लक्ष्य प्राप्ति मे अपने योगदान का महत्व समझने लगता हे तब वह भी ""बड़े  वेतन -भत्ते के चक्कर मे "" दूसरी कंपनी मे खिसक जाता हे | यह सिलसिला रोज ब रोज चलता हे , कुछ छोड़ के जा रहे होते हे और कुछ जॉइन करने आ रहे होते हे | परंतु आप आदमी तो रख सकते हे परंतु हर व्यक्ति की योग्यता और सोच अलग होते हे , ऐसे मे होता यह हे की फावड़े की जगह कभी गैंती और कभी हथौड़ा  चलाना पड़ता हे , चूंकि वही आपके पास बचा हे | ऐसे मे लक्ष्य मिलने की उम्मीद कम होती हे | साल के आखिर मे या तो सी ई ओ  साहब या उनके नीचे के लोगो को अलविदा कर दिया जाता हे | 
                            एक बैंक जो हमेशा अव्वल रहने का दावा करता हे , उसके यंहा प्रति वर्ष 110 प्रतिशत लोग काम छोड़ कर चले जाते हे | अब ऐसे मे लक्ष्य पाने के लिए उल्टे सीधे हाथ कंडे  अपनाए जाते हे , अभी हाल ही मे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने  इनके काम काज की जांच की और पाया की इनके यंहा "" काले धन को सफेद  करने "" के लिए गलत तरीके अपनाए जा रहे थे | क्योंकि जब आप के यंहा लोगो के छोड़ कर जाने की संख्या काम करने वालों से ज्यादा हे तब , मौजूद लोगो पर काम का दबाव बढना  स्वाभाविक हे | ऐसे मे निचले स्तर के   कर्मचारी पर दुगना काम करने का दबाव बनाया जाता हे | काम के घंटे बारह से सोलह घंटे तक हो जाते हे , ऐसे मे फिर काम करने का माहौल तो नहीं रह जाता हे | इसी बैंक ने आरबीआई की जांच के तहत 18 अधिकारियों की छूटी  कर डी , जब की उनका दोष ""बॉस " के आदेश का पालन करने का था | असली मुजरिम तो लक्ष्य  पाने की खुशी मे मगन थे | 

विधायिका का न्याय -- विधायक निर्दोष और --पुलिस इंस्पेक्टर दोषी !

 विधायिका का न्याय -- विधायक  निर्दोष और --पुलिस इंस्पेक्टर दोषी  
                                      महारास्ट्रा विधान सभा ने ट्राफिक इंस्पेक्टर सचिन सूर्यवंसी से झूमा झटकी  करने वाले  दोनों विधायक राम कदम और  छितिज ठाकुर  को निर्दोष साबित कर दिया | साबित करना इसलिए की सरकारी  मुलाज़िम से उसके काम के दौरान बाधा पहुचाने वाले बेगुनाह  हुए और ड्यूटि निभाने वाला दोषी ! है न मज़ेदार बात , क्योंकि जब सहयोगी ही आपके न्याय करने वाले हो , और राजनीतिक हो तब तो न्याय की उम्मीद नहीं करनी होगी |क्योंकि क्या होगा यह पहले ही लोगो को पता चल गया था |अचरज तो तब होता जब दोनों विधायक  सरकारी आदमी की ड्यूटि मे बाधा पहुचाने के दोषी करार दिये जाते | पर ऐसा हो न सका और जो हुआ वह न्याय नहीं उसका नाटक भर था |मज़े की बात यह हे की अब सूर्यवंसी  इस अन्याय की अपील भी नहीं कर सकता क्योंकि विधान सभा के फैसले पर अदालत आम तौर पर चुप रहती हे | 
                                                                 ताज्जुब की बात यह हे की विधान सभा परिसर से बाहर हुई घटना के बारे मे सदन ने नोटिस लिया और उसके बारे मे फैसला भी किया , जबकि उसे इस मामले को अदालत को सौप देना था , पर ऐसा हुआ नहीं | क्योंकि  विधायक की "आन" आड़े आ गयी | अब ऐसे मे तो किसी भी  प्रकार से "अपने भाई" की शान को बरकरार  रखना था | तो वही हुआ भी , दोषी निर्दोष बन गए और कर्तव्य निभाने वाला दोषी साबित करार दिया गया |वैसे यह मामला विशेसाधिकार  का भी नहीं बनता हे क्योंकि  घटना मे सदस्यो को उनके कर्तव्य निर्वहन मे कोई बाधा नहीं पहुंचाई गयी थी |वैसे यह मामला नज़ीर न बने यही मनाना होगा अन्यथा हमारी अदालती व्यसथा चरमरा जाएगी |
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शिवराज ने दी चुनौती मोदी को --आडवाणी नेता हे

शिवराज ने दी चुनौती मोदी को --आडवाणी नेता हे 
                                                                        मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह ने यह बयान देकर कि "आडवाणी ही वारिस्ठ नेता हे उन्होने और अटल जी ने पार्टी को सींचा हे " वैसे यह कथन आम सा हे क्योंकि सभी आडवाणी जी को सीनियर नेता मानते हे | परंतु पार्टी नेत्रत्व उन्हे घर के बाहर बैठे वृद्धजन कि भांति मानता हे , जबकि मोदी के नेता बनाए जाने कि मुहिम से असंतुस्ट लोग उनके क़द को तरजीह देते हुए उन्हे ही पार्टी का अगुआ बनाने कि चाहत रखते हे | इस बयान से दो मतलब  निकलते हे ---पहला यह कि वे क्या सोचते हे देश के नेता पद के उम्मीदवार के बारे मे ,दूसरा वे भीड़ का हिस्सा नहीं बन ने वाले हे |   इतना  ही नहीं कुछ वक़्त ने भी शिवराज के बयान  को आधार दिया हे , पहला गुजरात सरकार से गिर के सिंघो को लाने का हुकुम सूप्रीम कोर्ट ने दिया | गौर तलब हे कि गुजरात कि सरकार इस जंगल के राजा को पाल कुनोपुर न भेजने पर ज़िद करे बैठे थे | दूसरा यह कि नर्मदा बांध कि ऊंचाई के मामले मे भी कह दिया कि गुजरात  अपनी मर्ज़ी से ऊंचाई बड़ा सकता हे | 
                                                                                   
                                                                            इस तेवर से प्रदेश के भाजपा  के उन नेताओ को थोड़ा धक्का लगेगा जिनहोने दिल्ली के इशारे पर पाला पलट का खेल खेलना शुरू किया था | इन तत्वो को  लगा था कि भोपाल कि नजदीकी  से बेहतर हे कि दिल्ली के समीप हुआ जाये | अब पार्टी मे खुल कर राजनीति होगी | कम से कम अनुशासन के डंडे  के पहले अगर सहमति से काम नहीं बना तो दिक्कत होगी | 

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की शर्त पूरी नहीं तो स्कूल बंद होगे क्या सरकारी स्कूल भी दायरे मे आएंगे ?

अनिवार्य  शिक्षा अधिनियम की शर्त पूरी नहीं तो स्कूल बंद होगे                
                                                                                         स्कूल  में लड़के -लडकियों के लिए अलग -अलग शौचालाय  की व्यवस्था  नहीं होने पर अब गली - मोहल्ले की शिक्षा  की दूकाने बंद होगी । क्योंकि १५  अप्रैल तक अगर कानून की शर्ते पूरी न हुई तो  कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता हे , फलस्वरूप इन संस्थाओ  पर जुरमाना भी लग सकता हे । इस अधिनियम के अनुसार शिक्षक - शिष्य का अनुपात और छात्र - छात्राओ के लिए अलग - अलग शोचालय होना जरूरी हे । हालाँकि इस नियम का सर्वाधिक उल्लंघन शासकीय विद्यालयों में ही होगा । राज्य में लगभग पंद्रह से बीस हज़ार ग्रामीण विद्यालयों में न तो शौचालय हे नहीं प्रति तीस  छात्रो पर एक शिक्षक हॆ \। अब इस स्थिति में तो सरकार ही कटघरे में आ जाती हॆ । 


               क्योंकि पिछले साल  अक्तूबर मे सूप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलो मे यानि 82,390 स्कूलो मे टॉइलेट बनाए जाये | इसके लिए सरकार ने प्रति सौचलाया 50,500 रुपये भी दिये थे | परंतु अधिकारियों की मिलीभगत से धनराशि का खर्च तो कागजो मे तो हो गया हे , पर टूटे -फूटे टॉइलेट अपनी कहानी बयान कर रहे हे | अब क्या इनकी मान्यता खतम होगी ? नहीं क्योंकि ये तो सरकारी हे | गाज़ तो निजी स्कूल पर ही गिरेगी | |अगर यह कानून सिर्फ निजी छेत्र के लिए बना हे तो क्या यह सही होगा ? 



               टीचर और टाट  का अनुपात प्राइमरी शिक्षा का आधार हे । परन्तु नियमित शिक्षक की जगह संविदा  या शिक्षक सहायको  की नियुक्ति  कर के मन चाहा परिणाम नहीं प्राप्त किया जा सकता ही । क्योंकि अ स्थाई  आदमी से मन चाहा  परिणाम पाया जा सकता हे ? शायद नहीं , इसलिए की साल दर साल कांट्रैक्ट  

Non Banking Companies , How much they Are true To the Licence ?

Non Banking Companies , How much they Are true To the Licence  

                     According to RBI we have 34,754 companies  who are doing banking , but only 12,375 companies have the license of NBFC . This means that even the Central Bank of the country is aware of the ground reality ,that  unauthorised companies are involve in unauthorised activity ,meaning they are accepting deposit from public . Out of these companies 87 are being investigated for financial irregularity . This fact is also known  to central government . It means that 22,000 companies are not legally entitled to accept the deposit from common man , even then they are doing so . 
                                           But most surprising is that RBI has issued a circular ,which says that in cases involving Rs 25 lakhs are exempted from reporting it to RBI authorities . Also it says if the company is involved  in a financial irregularity , and the Police FIR is not adjudicated , within three months then the company need not report it . Meaning the concern NBFC has the opportunity to manipulate the legal process to its advantage .because  police is not very much  at ease in such financial cases involving much paperwork. Normally cases of embezzlement special cell is created for cooperative banks and societies . But in case of NBFC such facility is unavailable . 
                                Though neither government nor RBI has a perfect data ,as to what amount is involved in ""Such" matters .Many unauthorised companies accept deposit from public ,with a promise that their amount will be doubled within three years . But after receiving the amount they VANISH in thin air . IN Indore and Khandwa , Burhanpur, Jabalpur many cases have been reported , where companies have not left any trace of their whereabouts.The common man who loses their money have no respite . Neither he gets his money nor the police is able to find the "culprits' .
                               Though the RBI has a list on its website of companies who are authorised to accept the deposit from public . What is required that police should get the list, and on receiving the  complaint  , they should see to it whether the company is entitled to do so or not . Only if this exercise is done , then hundreds of people may be saved from losing their savings.  

Does the Banks and NON Banking Finance companies would ever be investigated ?

Does the Banks and NON Banking Finance companies would ever be investigated? 
                        As  early as in sixties nation saw a boom of companies who were promising to indian common man of city -town and villages , who were making promise to DOUBLE the money deposited . This was in the backdrop of  millions incidents  where housewives were cheated by fraudes to double the gold . This was done by a sadhu or baba ,who  used to  ask the lady of the house to put her jewellery in a earthen pot , and to come back after meditating for half an hour . And when they used to return to get the  doubled gold , they used to find that the baba or sadhu has disappeared . Result crying and getting scolded by their men folks .  Even in those days Chit fund companies came in existence their  Modus -Operandi was to collect small -small amount like Rs one to hundred everyday from door to door . Here also the assurance was to double the collected amount . 
                                                 According to the Reserve Bank list of NBFC who are authorised to accept the deposit from Public is around Fifteen hundred and NBFC those who are prohibited from accepting the deposit from public is around Five Thousand All these companies are engaged in accepting money from "Public" , when I    say it it means that those are authorised they are doing legally but even those are prohibited ,they also do the same thing ,through "back door " . Meaning the money get deposited through authorised Person . Big NBFC's are involve in business are some productive process , they are in the position to repay the Principal amount along with interest . But those who are involved in giving loans on high rate of interest are in a precarious situation .
                                                         According to an report these companies are "Defaulter" in making payment to their subscribers .  If a NBFC  of SAHARA GROUP size is unable to give the detail of payment of Rs 24000 Crores then these small players position can be understood .Some One lakah Fifty thousand Crores is involved . A large chunk of this amount can be said to have been embezzled. Even now every month minimum fifty to sixty complaints are received  by police HQ . But the police attitude is very lax ,their excuse is that they are not equipped to prosecute . And the public is being looted everyday .Now these companies have also entered in Media . Their wish is that they can influence the administration and system . This is very unfortunate .. 

Does the supreme court has to do the job of federal executive ?

Does the supreme court has to do the job of federal executive ? 
                                       The recent some of the pronouncements of the apex court has proved that what the central government was supposed to do ,is being done by  judiciary.  I may remind the famous case of Non banking finance company SAHARA ,in which the court has directed the SEBI  the stock market regulator to deposit or give the detail and proof of the depositors of Rs 24000 Crores . It seems that SAHARA group is dilli daling in complying the instructions of SEBI . But the court has freezed its account of  its Directors and its many companies. Similarly the court has fined Rs 100 crores penalty on VEDANTA group who is trying very hard to put up steel plant  in Orissa , for violating the environmental  regulation . In another case the court has granted the permission to the group of banks who have put the money in KING  FISHER AIRLINES to sell its share which has been mortgaged  to the banks . Yet in another case Bharti airtel has been fined Rs 100 crores for non - compliance of the regulatory instructions . Already another Mobile phone company VODAPHONE has been denied any relief in recovery of Rs 1000 crores tax liability . 
                                                              All these were to be done by the various ministries of GOI who have failed ,to perform their duty . Recently a scandal of money laundering has been unearthed by a sting operation of a news agency COBRA , in which three banks were named in the news reports . The banks in question are considered the most successful in banking , but the truth of their success was exposed through this opration . The banks are H.D.F.C. and ICICI and AXIS bank all these are in private sector banking . Reserve bank after the report has instructed these banks to enquire and submit a report . Now here is the laxity of the Central bank of the country who is responsible for all financial activity in the country which affects either to a individual investor or depositor or to the basic financial health of country . Also it has a duty to control and monitor the currency market . Now after the expose RBI should have  sent a team of its officials to investigate the lapses and charges mentioned in the report , instead it has simply asked the concerned banks to conduct a house enquiry and submit report , Are we have to suppose that those are responsible would give a factual and correct report ? Perhaps not , then why RBI has done this ,is it just to fulfill its obligation or allow the erring parties to set their record straight ? 
                 Serious Economic offence wing of Ministry of Companies Affairs has   more than such  61 cases which involves approx. 12 Lakhs crores rupees . In all these cases  the victim is hapless small investors  who has put his money after seeing the promises made in advertisements or brochures , and the agents of these fraudulent companies  also alure the poor chap to loose his money in the false promise . After the Supreme Courts directive  the MUtual funds and bond selling companies have started writing the statutory risk warnings , but that too in such a small "FONT LETTERS" that one surely needs magnifying glass to read and comprehend 
                        This was the storey of financial bungling and irregularities , but the other day Supreme court has gave a decision on a complaint of victim who was denied justice by PUNJAB POLICE. In the case police produced a magistrate report which has given "clean Chit " to the concern police officials , the apex court commented that " report of magistrate should be thrown in the dustbin ,as it is not reliable " and ordered punjab government to set up an inquiry in the case . In the matter police has denied that it has neither misbehaved nor humiliated the complainant , who has gone to file an FIR against an truck driver who has tried to molest the lady and her daughter . Now even after the passing of the Anti criminal Amendment Law , if the police is not sensitive the the law would be a futile exercise for common man .Until the sufferer approaches the court , no relief would be possible . 
                                                       Need the hour is that let the executive perform its duty , and Supreme Court be spared to dispose of millions of pending cases .