रेवड़ियों की बात कौन करे -जिनहोने “”लाभार्थी “” तैयार किए !

 

       हाल में ही प्रधान मंत्री ने एक भाषण में कहा की  राज्य सरकारो  द्वारा  मुफ्त में वस्तुए और सुविधाए देने की  रेवड़िया बांटने की नीति से प्रशासन और वितीय अनुशासन  को नुकसान पाहुचता हैं | बात भी कुछ हद तक वाजिब हैं , परंतु जब केंद्र मुफ्त राशन और किसानो को नकद राशि दे तब गैर बीजेपी सरकारे क्या चुपचाप बैठी रहे ! वनहा के शासक दल भी क्या अपनी छवि के लिए कुछ ना करे ?  केंद्र सरकार तो हिमांचल प्रदेश में अपना वोट बैंक बनाने के लिए   वनहा की सिरमौर घाटी के बाशिंदों को “”जनजाति का दर्जा “” देने की जुगत कर रही हैं | संविधान में आरक्षण के लिए उस वर्ग के लोगो का सामाजिक और आर्थिक और शिक्षा के छेत्र में उसी इलाको के लोगो से पिछड़ा होने की शर्त हैं | अभी तक तो यही आरक्षण की कसौटी हुआ करती हैं | अब सरकार अपने बाहुबली बहुमत और अपने राष्ट्रपति  के बल पर इस आबादी को जन जाती का आरक्षण दे कर  अपना “”वोट बैंक “” बनाने की जुगत कर रही हैं | अब ऐसा कानुनन हो पाएगा यह तो आगे देखना होगा |  अभी तक किसी खास वर्ग या ,जाती अथवा  जनजाति को ही “”आरक्षण “” का लाभ प्रपट होता रहा हैं | आरक्षण पाये वर्ग या जनजाति का उल्लेख संविधान की की अनुसूची में किया जाता हैं |  गौर तलब हैं की हिमांचल में अगले साल विधान सभा चुनाव होने वाले हैं , और मौजूदा बीजेपी सरकार से लोग काफी नाखुस हैं | मुख्य मंत्री  जयराम ठाकुर से वनहा के सेब उत्पादक किसान और बागबान  नाराज हैं | क्यूंकी उनका सेब पाँच रुपये में खरीद कर  बड़ी बड़ी कंपनी  दिल्ली  में 50 से 70 रुपये  प्रति किलो बेच कर भारी मुनाफा  कमा रही हैं | जबकि उत्पादको की लागत भी नहीं निकल रही हैं | यानहा आप पार्टी ने पंजाब की तर्ज़ पर अपनी चुनावी  रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया आप पार्टी के मुखिया  दिल्ली के मुख्य मंत्री  अरविंद केजरीवाल  के वित्त मंत्री  को एनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट  ने बंदी बने हुआ है  ---आरोप हैं की उन्होने अपने सम्बन्धियो और मित्रो के साथ मिल कर रुपये की “” लाण्डरिंग”  की है ! हालां कि अभी तक कोई चर्ग्शीत अदालत में नहीं दाखिल की गयी हैं | बस ईडी  अभी तक विज्ञप्तियों द्वरा खबरों की सुर्ख़ियो में मामले को ताज़ा बनये हुए हैं |  अब हिमांचल के चुनाव  बीजेपी और प्रधान मंत्री और उनके सहयोगी पार्टी अध्यछ  नड़ड़ा  जी के लिए “”प्रतिस्था से अधिक साख “” का सवाल बन गए हैं | शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधान सभा में  बयान दिया की अगस्त  तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री  मनीष सिसौडिया  को भी केन्द्रीय जांच एजेंसी  अपने लपेटे में लेकर बंदी बना सकती हैं | क्यूंकी  हिमांचल  के मुख्य मंत्री के पुत्र मोदी सरकार में  सूचना मंत्री है तथा  पार्टी अधयक्ष भी हिमांचली  हैं | अब ऐसे में अगर बीजेपी वनहा  भी पंजाब और बंगाल जैसी हालत में चुनाव  परिणाम पाएगी तो साफ हैं की  आगामी लोक सभा चुनावो के लिए