कहावत हैं की घर का जोगी जोगडा आन गाँव का सिद्ध

                                        यह कहावत खुदरा छेत्र में विदेशी निवेस के मामलें में पूरी तरह से फिट ,बैठती हैं ।यह  इसलिए लिख रहा हुईं की इस मुद्दे पर राजनैतिक दलों का ""पाखंड ""स्पस्ट रूप से सिद्ध होता हैं ।हमारे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य सभा में विरोधी  दल के नेता के रूप में भी  ""इस प्रस्ताव ""का मुखर विरोध किया था , जिसका वे आज जी -जान से न केवल समर्थन करते हैं वरन इस मुद्दे को  उन्होने अपनी और पार्टी की प्रतिष्ठा का  सवाल बना लिया हैं ।अब यह जग जाहिर हो गया हैं की जब तक राजनैतिक दल   विरोध में रहते हैं तो जिन मुद्दों को वे देश के लिए ""नुकसानदेह '''मानते हैं ,वे ही देश की जनता के लिये ''अमृत ''  बन जाते हैं जब वे ''सत्ता की कुर्सी पर काबिज'' हो जाते हैं .।इस तथ्य को हम आज की परिस्थिति में पूर्ण रूप से सही पाते हैं ।1998---2004 में जब वे राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में कार्यरत थे तब उन्हे  फुटकर व्यापार  में विदेसी निवेस  खतरनाक लगता था , आज वही देश की ''आर्थिक ''उन्नति के लिए अपरिहार्य लगता हैं !हैं न अचरज की बात ,,दूसरी और भारतीय जनता पार्टी  जो आज इस विषय को करोडो व्यापारियो के धंधे  के लिए खतरा बताता हैं ,,उसकी सरकार ने अटल  बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2002 में इस छेत्र में 100% विदेसी निवेश की सिफारिस की थी ।सवाल  देश की जनता का यह हैं की वाजपेयी सरकार  का प्रस्ताव किस अर्थ में आज के मसौदे से भिन्न था ?

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का भद्दा सच

खुदरा व्यापर  में विदेशी  निवेश  की  मनमोहन सिंह  की नीति  का सबसे बड़ा राज यह हैं की  विरोध में बैठे हुए उन्होने राज्य सभा में इसी प्रस्ताव को भारत के लिए नुकसानदेह बताया था । वंही आज जब वे प्रधान मंत्री बन गए तब उन्हे वही  प्रस्ताव देश की आर्थिक उन्नति के लिए सबसे फायदेमंद बता रहे हैं ।लेकिन केवल कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री ही इस पाखंड के लिए जिम्मेदार हो ऐसा नहीं हैं , भारतीय जनता पार्टी और nda  के उसके सहयोगी दलों ने  भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इस प्रस्ताव पर शत -प्रतिशत विदेशी निवेश का प्रस्ताव लाये थे ।कम से कम कांग्रेस सरकार  ने शत -प्रतिशत  विदेशी निवेश की जगह मात्र सत्तर प्रतिशत की ही भागीदारी की अनुमति दी हैं । 

                                             यह हैं भारत के राजनैतिक दलों का चारित्र ---यानि विरोध केवल इसलिए करना चूँकि सम्बंधित '''मुद्दा'''' उन्होने नहीं उठाया हैं , इस तथ्य से कोई मतलब नहीं की कोई नीति या मुद्दा देश या यंहा की जनता के लिए लाभप्रद हैं .,अथवा हानिकारक ? यह इस एक तथ्य से स्पष्ट हैं की वही राजनैतिक दल जो एक समय फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश के समर्थक थे  वे आज पाला बदल जाने से अपने रुख से बदल गए ।क्या  इसे राजनैतिक ""ईमानदारी ""कह सकते हैं ? या राजनैतिक दलों की "अवसरवादिता ""अथवा हठ धर्मिता कहा जाए ? इस से एक बात तो साफ़ होती हैं की इन दलों या इनके नेताओ को आम जनता की कोई परवाह नहीं हैं ।बस येन -केन  प्रकारेण उनके लिए जरूरी हैं बस '''सत्ता '' ! इस एक उदा हरण से यह बात साफ़ हो जाती हैं ।
         
                     अब बात की जाए झगडे की जड़ की --यानी ''वालमार्ट ''जैसी अनेक बड़ी कंपनियों के खुदरा व्यापार में  भागीदारी की । यंहा यह भी जानना  जरूरी हैं की ये वही  कंपनी हैं जो न्यू योर्क और वाशिंग टन में ''अछूत '' मानी जाती हैं यही कारन हैं की दुनिया के इन दो बड़े महानगरो में वालमार्ट  के एक भी '''माल '''     नहीं हैं ., हैं न अचरज की बात ! इतना ही नहीं यूरोप के अनेक देशो में भी वालमार्ट के विरुद्ध  आन्दोलन हुए हैं ।जिसके फलस्वरूप इस मल्टी नेशनल  को अपना  बोरिया --बिस्तर लेकर वापस अमेरिका जाना पड़ा ।आखिर  ऐसा क्या हैं जिस के कारन इनको जनता का  ""कोपभाजन '''बनना पड़ा ?वास्तव में जो दावा किया जाता हैं की इनके आने से लाखो लोगो को नौकरियां मिलेगी और उपभोक्ता को सस्ता सामान मिलेगा ,  वह एक मिथक भर हैं सचाई नहीं . ।उदहारण  के लिए आज मुंबई और दिल्ली के       जो  बड़े -बड़े ''माल '' हैं उनमें  कितने लोगो को नौकरियां मिली हैं .? उसे अगर देखा जाए तो  अमूमन एक औसत दर्जे के माल में ''सेल्स ''के छेत्र में  सिक्यूरिटी आदि मिला कर  भी एक हज़ार आदमियों को काम नहीं मिलता ।फिर किस प्रकार '''लाखो ''नौकरियों और काम के अवसरों का दावा किया जाता हैं ।यंही कारन हैं की वालमार्ट  आपने ही देश में अछूत  बना हुआ हैं ,क्योंकि आप सब को धोखा  दे  सकते हैं पर  जन्हा आप पले और   बड़े हुए हैं वंहा के लोगो से सच  नहीं छुपा सकते हैं । अमेरिका के उन राज्यों में जंहा आबादी कम हैं और वंहा की ''सिटी कौंसिल '''को  बस  में  किया  जा सकता हैं उन्ही स्थानों में इनकी दाल गली हैं ,बाकी जगह नहीं ।ऐसी स्थिति में क्या  केंद्र की इस नीति  का समर्थन करना चहिये ?एक सवाल हैं जिस पर हम सभी को सोचना चहिये ।








 

Governance or administration -which is priority of elected government ?

      In democracy people choose the government at least for getting the basic amenities , but from last fifteen years it is being observed that the COALITION  governments have given the most of these in the hands of INDIAN MNCs, who are least bothered as to who is leading the government . Because they are sure of their PROFIT and in this they are helped by the Buerocracy   I mean the IAS and other babus .Whether it is field of education or Irrigation Power generation road building  , providing other amenities . All these have been given in the hands of   private  parties . The result is that the common man who have voted them""government"" feels sorry . Let us take an example of New Delhi --where the billing of the Power is been given in the hands of One Ambani company .  Now as we all know that the tarrif of power is fixed by the  Vidyut Niyamak Ayog , but despite this  provision  this billing company is charging unrealistic  amount from the users. The company did not change the RATE but manipulated the implementation  part so nicely that when complained they said ""OH SORRY WE ARE GETTING THE BILL CHECKED >MEANWHILE YOU PAY THE BILL ''' now what one can do ! And Chief Minister Sheila Dixist saying that  if people will not pay the electricity bill then it would amount to CHAOS . . She has not taken the matter with the Billing Company .  Can it be said that she is GOVERNING ?                        
                                                                                    In Chhatisgarah  river named Shivnanth's water was given for exclusively to a steel plant owned by an MP. Latter the order was amended ,but the villagers are  still have to drink the NON-Potable water of the river . When this matter was brought to the notice of Chief Minister then his explanation was that it is the price of development .
                                                                    In Madhya Pradesh  the road s candle has rocked the government and the administration , when INCOME TAX  ENFORCEMENT  team searched a very influential and exorbitantly NEO RICH    then people started talking that  bad the maintenance of road is how bad are they been constructed .  We see that certain roads of the state capital is repaired thrice a year because they fall in the VIParea . Once again the government pleaded helplessness  an promised to take strict action against the  Culprit , but nothing happened.
                                                         In the matter of corruption the government adopts two standards  we can say DOUBLE standards   , one example may suffice my statement AN IAS  couple was raided by IT deptt and hundreds of crore rupees were recovered from their bed room , they were found responsible for corruption ,.But their brethren who were conducting the inquiry   linger on the investigation that it took almost Two years to SACK   them , we read many times that some class four or three employee  caught taking bribe and arrested later sent to jail . But no jail for IAS  even if he is caught with LOTS AND LOTS of money Why . ? that  that
                         My question is that on the name of Peoples Participation  we have witnessed the corruption in road building and house building , on the name of expansion of education or hyigne or for any other reason NGO'S are found squandering  crores of rupees , recently web read the news of the public contribution to India Against Corruption to the tune of TWO CRORES , now it is said that the Anna Hazarey has refused to accept the amount . But where it went MR ARVIND KEJRIWAL  has to explain to 110 crore indians as he used to ask from many Ministers and Politicians.
                                                     What seems to me is that Public Representative have become the tool in the hands of BABU run administration  otherwise so much anomalies would not have occured . This is high time that MLA AND MP'S should consider that  they will ensure the GOVERNANCE and not  bow down tothese babus. Otherwise USSR has  melted because of their  buearacracy  god forbid if the present attitude continues then we may also meet the same fate . .

Protocol of Death Ceremony

                                 The history of mankind in all the civilizations, is a tale of struggle to Survive and for that  the basic need is food, protection from the harsh nature requiring a shelter and comfort to sleep. But in the entire struggle  man also realises that a time comes for each creature when he is not able to fight --- meaning that he has to sleep forever ----this is called DEATH . In early history men believed that those who have died, will return some day, that is why in some civilizations all the necessities of live were put in a tomb or a cave when a body was interred. Pyramids are a prominent example of this belief.. The Incas on the other hand had a tradition of leaving their dead  in open at high pedestal so that the spirit of the dead could meet the powers that be.

                                                                                     Later on many different rituals evolved, such as cremation in a tomb, consigning the dead to water bodies,  and lastly keeping the dead  in the open We  see that different religions have adopted/adapted one of these rituals for their dead.

After the copper age certain traditions became the identity of particular tribe. If we study the Greek mythology  even their the dead were cremated, for example it is recorded that the King of Troy Priam  went to Greeks and ask the body of his son --so that he could  give him a respectful  cremation,and the enemy allowed the same. Thereafter the body was put on a pyre and fire was ignited by the father. Similarly  in Odyssey  when the Master of the Ship Oak died, his body was put on the ship on a pile of wood  and it was pushed in the sea and from the banks a burning arrow put the fire in the pile. We have an another example of King Arthur, Famous for founding the Round Table, an early start of Aristocracy, who is also supposed to have been given a similar ritual. In Egypt the King, Queen and the  royalty were entombed, while the commoners were were given a sandy grave. In the line of Prophets the most revered is Moses, also known as Kalimullah, meaning "a person who has talked to GOD himself". As the story goes, it was God who gave Moses the tablets containing the Ten Commandments, which formed the basis of the legal and religious tenets for the Jews, Christians and Muslims, though each faith incorporated some changes in the interpretation. However, at no point of time there was a dispute regarding the same.                                                

जन आन्दोलन अथवा धरना और इन का औचित्य

ओंकारेश्वर  और नर्मदा सागर  बाँध  के विस्थापितों द्वारा  मुआवजा न पाने और जमीं के बदले जमीं की मांग को लेकर किये जा रहे जल-""सत्याग्रह"" में सरकार  ने  खंडवा के लोगो के लिए तो "कुछ"  राहत देने की घोसना की हें ,परन्तु हरदा के विस्थापितों के बारे में   शासन  का रुख काफी सखत हैं ।मीडिया के कुछ भागो में इस दुहरे मानदंड को लेकर  टीका -टिप्पणी  भी की गयी और आलोचना भी हुई हैं । एक स्थान पर लगभग सौ -सवा सौ आन्दोलनकारी थे और हरदा में  भी अंदाज़न  इतने  ही लोग जल के अंदर बैठ कर  जमीं के बदले जमीन  की मांग कर रहे थे । हालाँकि  किसानो की मांग पूरी तरह से जायज़  हैं ,पर सरकारी नियम काफी निर्मोही हैं , अफसर की नज़र में तो "" सब चीज़ की एक क़ीमत  हैं और वह भी  रुपये में "" फिर चाहे वह  रोज़ी हो या आशियाना ""। इसीलिये   देश की सभी विकास की परियोजनायो  में  जमीन   अधिग्रहण  एक असाध्य समस्या बनी हुई हैं ।इस और   ना  ही  केंद्र सरकार और ना  ही प्रदेश सरकारों ने कोई वास्तविक नीति  आज़ादी के साठ  सालो बाद भी  नहीं बनायीं हैं । एक महत्वपूर्ण  मुद्दा यह हैं की ,   विकास  भले ही अंतर -प्रदेशीय हो अथवा राज्य   विषेस के हो  या वह केंद्र प्रवर्तित  महती योजना हो , भूमि तो उस प्रदेश की कम होती हैं  जंहा उसका निर्माण होता हैं ----यही हैं  विकास की  कीमत  जो उस राज्य के लोगो को चुकानी पड़ती हैं ।
                      लोगो का बेघर होना और किसान का मजदूर बन जाना  इस प्रगति के चरण की पहली   बलि हैं, ,जो भाखरा नंगल से लेकर  दामोदर वैली  एवं बहुत सी परियोजनाओ  की कहानी हैं ।गाँव में मैंने  एक कहावत सुनी थी -की जमीन  के अंदर का धन पाने के लिए ""हल का एक बैल या एक पुत्र खोना होता हैं ""आज इतनी सालो बाद विकास की कहानी का यह    सच समझ में आया ।  किसान के खेतो की सिंचाई के लिए पानी का बन्दोबस्त  करने के लिए बड़े बाँध  बनाये जाते हैं ,यही उन किसानो को भी समझाया जाता हैं की ""तुमाहरे ही इलाके में सोना बरसेगा  जब दो - दो फसल काटोगे  ।पर फसल कटने वाले तो बड़े किसान या जमींदार तो इस विकास से दो तरह से मालामाल होते हैं , पहला उनकी किसानी भरपूर  बढ  जाती हैं ,और उनकी जमीनों के दाम सैकड़ो गुना बढ  जाते हैं ।तो आमदनी में कई गुना का इजाफा तो हुआ ही और सम्पति का मूल्य भी अनेक गुना बढ  जाता हैं ।पर विकास की इस वेदी पर जिनका  सर्वस्व स्वाहा  हो जाता हैं , उनकी नियति किसान से मजदूर बन कर इनता -गारा उठाना और अपने इलाके से दर-बदर  हो जाना होता हैं। इतना ही नहींबाँध  से बन ने वाली बिजली की खपत के लिए इलाकें में  बडे -बडे कारखाने  लगते हैं ,  जिसके  लिए फिर एक  बार  कुछ  और किसान की नियति मजदूर बनने की हो जाती हैं ।
                                            अब विकास का फल यानी पानी तो बचे हुएं  किसानो को मिलता हैं , हल -बैल वाले किसान ,फिर ट्रक्टर वाले हो जाते हैं ।उनके  मिटटी के मकान  कांक्रेट  के हो जाते हैं । वे ही  सरपंच  बन जाते हैं और गाँव के विकास के भाग्य नियंता बन जाते हैं ।इस  सारी  प्रक्रिया में गाँव के निवासियों में जो समरसता    मौजूद थी वह स्वाहा  हो जाती हैं ।इन बडे किसानो  द्वारा ही सहरो में दूध -दही बेचा जाता हैं , उनकी सम्पन्नता दिन दुनी रात   चौगुनी बदती हैं  ।गाँव में घोर विषमता  बदती हैं ।सम्पति की रक्षा के लिए समर्थ  लोग बन्दूक रायफल  खरीदते हैं , जिसके सहारे अपना प्रभुत्व जमाते हैं । नक्सल वादी और माओ वादी  इसी विषमता की उपज हैं ।

                                                             यह  था विकास की कहानी का एक पहलु हैं ।दूसरा पछ  फिर आगे की कहानी  बाद में .............
                                                         
                                                          

क्या सभी सत्याग्रह सही हैं भले ही वह समाज और प्रदेश के लिए नुकसानदेह हो?

                   नर्मदा सागर  बाँध के खंडवा स्थित घोगर गाँव  में सत्याग्रहियों द्वारा जल मैं बैठ कर आन्दोलन करना , उचित हैं की नहीं ,यह एक बहस का विषय हैं .। क्योंकि  10 सितम्बर  को अगर मध्य प्रदेश  सरकार  ने सत्याग्रहियों को  "" जमीन  के बदले  जमीन  "" देने की  मांग  को मंज़ूर कर लिया हैं । आज के ही दिन  तमिलनाडु  के कुदाम्कुनल  आणविक बिजलीघर  मै इधन  भरे जाने के विरुद्ध  लगभग  हज़ार लोगो ने  प्रदर्शन  कर के आक्रोश व्यक्त किया । आब दोनों घटनाओ को मिला कर देखे तो  समझ में आयगा  की विद्युत् उत्पादन  केन्द्रों के विरुद्ध इन  आंदोलनों  के  मध्य  कोई रिश्ता हें क्या ? शायद  लोगो को  मंज़ूर  न हो     पर  हो सकता यह  सत्य हो ।

                                             अगर हम बीते कुछ वर्षो  में  अन्तराष्ट्रीय  स्तर  पर हुई घटनाओ  पर नज़र डाले तो पायेंगे की  अनेक गैर सरकारी  संस्थाएं  विकाशशील  देशो में  पर्यावरण --और  प्रकृति  संरक्षण  के नाम पर सिंचाई  के लिए बनने वाले बाँध  या विद्युत् गृह  के विरोध मैं झंडा उठा लेते हैं । यह केवल एशिया के देशो में ही होता हैं ,यूरोप  के देशो में नहीं । हालाँकि   बड़ी विद्युत् योजनाये  और बाँध  का निर्माण  विकसित  में अधिक हुआ हैं। अगर ये योजनाये  न होती तो न तो इन देशो के खेतो में मन  चाहा पानी नहीं मिलता और नहीं  इनके कारखानों मैं तीनो  शिफ्टो  में बिजली मिलती । पर इन्ही देशो की बड़ी कंपनिया  जब  अरबो रुपये   के टेंडर निकलते हैं --बाँध या  विद्युत् ग्रहों के निर्माण के  इन टेंडर  में  असफल होने पर  इन्ही कंपनियों के इशारे पर  ये एन जी ओ पर्यावरण या प्रदूषित  विकास के नाम पर  जन आन्दोलन  खड़ा करते हें । हाँ  अगर  गलती  से कोई दुर्घटना हो गयी तब तो  इन ''खुदाई खिदमतगारो "" को  मानो  मुंह मांगी मुराद मिल जाती हैं , भोपाल गैस त्रासदी के मामलें मैं इन संस्थाओ ने कई बार ऐसी  स्थिति कर दी  की सर्कार और समाज के लोग भी असमंजस  में पड़  गये  थे ।परन्तु इन स्वयंभू  नेताओ को  तो अपनी  नेतागिरी  चमकने की फिकर ज्यादा थी , जैसे हमारे नेताओ को सच  या झूठ  अथवा  सही गलत से ज्यादा परवाह  होती हैं    ""अपने   वोट बैंक की '' उसी तरह  इन नेताओ को भी  अपनी  नेतागिरी की ज्यादा परवाह थी  बजाय  इसके की वे गैस पीडितो का  भला करें ""   ।कुछ  ऐसा ही इस बार हो रहा हैं ।आखिर क्यों विद्युत् गृहों  के निर्माण में बाधा डाली जा रही ,,जब की देश को 50 हज़ार मेगावाट बिजली की जरूरत हैं ? शायद  फिर भी कुछ लोग कह सकते हैं की  जिन को जमीं से बेदखल  किया गया ,उन के पूर्ण पुनर्वास की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की हैं । पर इस पन बिजली  योजना का लाभ तो सारे प्रदेश को मिलेगा ,तो फिर पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सारे प्रदेश की हैं ।अब  इस  बात का क्या जवाब हैं की जिन लोगो ने आज इन के ""मसीहा "" बन कर आन्दोलन चला रखा हैं ,उन लोगो ने ""मुआवजा ""वितरण के समय क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया ? अब जमीन के बदले जमीन  तो शायद मिल भी जाए तो वासी ही मिलेगी जैसी की यंहा के कुछ लोगो को गुजरात में जा कर बसना पड़ा । शायद यही इन आंदोलनकारियो के साथ भी हो सकता हैं ।तब इस आन्दोलन के नेता क्या कहेंगे या क्या करेंगे ? यह भविष्य में देखने की बात होगी ।

क्या वाशिंगटन पोस्ट का अभिमत उचित हैं ?

अभी हाल में वाशिंगटन पोस्ट में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कमेन्ट किया गया हैं की वे "अनिर्णय'' के अवतार हैं;  इतना ही नहीं वे पार्टी के प्रेसिडेंट की कठपुतली  हैं, इतना ही नहीं उन्हे  सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया हैं, जिनके आधीन  सिर्फ घोटाले ही घोटाले  निकल रहे हैं . यह  खबर  टाइम  मैं भी दूसरे ढंग  से लिखी गयी। सवाल हैं की क्या यह एक  टिपण्णी  हैं अथवा  नियोजित प्रचार का अंग ?

अगर  हम जरा अमेरिका  के  राजनितिक इतिहास पर गौर करें तो पाएंगे की  अमरीकी प्रेसिडेंट निक्सन पर गलत बयानी के लिए  वाटर गेट  काण्ड मैं  महाभियोग  लगा कर उन्हें हटाया गया था , वह भी जब उन्होंने  आपने लिए क्षमादान  का बंदोबस्त  कर लिया  था। इसी प्रकार  राष्ट्रपति  बिल क्लिंटन पर जब महाभियोग  चला तब भी वे क्षमादान का कवच ले कर ही पद मुक्त  हुए थे ।

अब अमेरिकी पत्र -पत्रिकाएँ  मनमोहन सिंह के बारे में घोटाले का आरोप लगा रही हैं , जबकि हकीक़त हैं की उन पर एक भी आरोप नहीं सिद्ध हुआ हैं । वास्तव मैं अमेरिकी लाबी का आक्रोश खुदरा व्यापार और  बैंकिंग तथा बीमा छेत्र मैं विदेशी कंपनियों की भागीदारी को अनुमति  नहीं देने के कारन ही मनमोहन सिंह सरकार  को अनिर्णय और घोटालो के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं ।  हमे प्रेसिडेंट ओबामा की यात्रा  का ख्याल करना चहिये  उन्होंने हमारी सेनाओ मैं विमानों की खरीद के लिए अमेरिकी  कंपनियों की वकालत  की और भारत सरकार  से सिफारिश की और दबाव भी बनाया।

आज उन्हीं औद्योगिक घरानों के द्वारा  यह दुष्प्रचार  किया जा रहा हैं की भारत सरकार ऐसे हाथो मैं हैं जंहा  मुक्त  व्यापार  का गला घोटा जा रहा हैं  क्योंकि  भारत सरकार अपने देशवासियों का हित संरक्षण कर  रही  है, जो कि उसका  दायित्व  है।

अब अगर सरकार के दायित्व निर्वहन में विदेशी सरकार  या वहां की कंपनियों  का हित संवर्धन नहीं होता तो उनका नाराज़  होना स्वाभाविक है। और यही हो रहा है आज जब वहां के धनपतियो की आवाज वहां का मीडिया उठा रहा है और हमारे देश को बेईमान और बेईमानी का अड्डा बता रहा है। अब विचार का विषय है कि क्या हम विदेशो में अपनी इस छवि को जमने देंगे अथवा इस आरोप का खंडन करेंगे ?